डिंडौरी, 18 अगस्त 2026। नगर परिषद डिंडौरी में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत संचालित सीवेज परियोजना एवं अन्य निर्माण कार्यों में लापरवाही और तकनीकी अनियमितताओं के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जांच के दौरान सामने आई कमियों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। जांच में स्वीकृत डिजाइन के विपरीत सीवर लाइन, मेनहोल एवं पाइपलाइन निर्माण, आवश्यक तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने, गुणवत्ता परीक्षण एवं निरीक्षण में लापरवाही तथा आवश्यक एनओसी के बिना कार्य किए जाने जैसी अनियमितताएं सामने आई हैं। इन मामलों को शासकीय कार्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। सहायक परियोजना प्रबंधक सहित 9 अधिकारियों को नोटिस मामले में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के सहायक परियोजना प्रबंधक श्री अभय कुमार जैन सहित कुल 9 संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस पाने वालों में श्री शिवराज बघेल, उपयंत्री नगर परिषद डिंडौरी; श्री विहान शुक्ला, उपयंत्री जल संसाधन विभाग डिंडौरी; श्री अमित तिवारी, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी डिंडौरी; श्री बलीराम भवेदी, पटवारी हल्का नंबर 67; श्री हेमंत उईके, राजस्व निरीक्षक; श्री आरपी मार्को, तत्कालीन तहसीलदार डिंडौरी; श्री एस.के. शर्मा, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग डिंडौरी; श्री बलभद्र धुर्वे, उपयंत्री म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर तथा श्री गोपाल गुप्ता, परियोजना प्रबंधक म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर शामिल हैं। स्वीकृत डिजाइन से लेकर गुणवत्ता जांच तक सवाल जांच में परियोजना के कार्यों में स्वीकृत डिजाइन के अनुरूप निर्माण नहीं किए जाने के साथ ही तकनीकी दस्तावेजों की उपलब्धता, गुणवत्ता परीक्षण और निरीक्षण व्यवस्था को लेकर भी गंभीर कमियां सामने आई हैं। इसके अलावा आवश्यक एनओसी के बिना कार्य किए जाने की बात भी जांच में सामने आई है। अमृत 2.0 जैसी महत्वपूर्ण योजना के तहत सीवेज एवं अन्य आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों में सामने आई इन अनियमितताओं ने कार्यों की निगरानी और तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सात दिन में देना होगा जवाब कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को 07 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को नोटिस में उठाए गए बिंदुओं पर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। प्रशासन ने साफ किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में जवाब प्राप्त नहीं होता है अथवा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

डिंडौरी, 18 अगस्त 2026। विकासखंड मेंहदवानी के ग्राम कनेरी के मुरमी टोला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कठिन परिस्थितियों में तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए प्रसव पीड़ा से जूझ रही प्रसूता को सुरक्षित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। गांव तक एंबुलेंस नहीं पहुंच पाने के कारण स्वास्थ्यकर्मियों और परिजनों ने करीब डेढ़ किलोमीटर पगडंडी के रास्ते पैदल चलकर प्रसूता को एंबुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कनेरी में भर्ती कराया गया, जहां सुरक्षित प्रसव कराया गया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार, 17 अगस्त 2026 को ग्राम मुरमी टोला निवासी प्रसूता श्रीमती गीता बाई पति श्री नरेश कुमार को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। इस पर आशा कार्यकर्ता श्रीमती मोहबाई ने मोबाइल के माध्यम से तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। प्रसूता का घर ऐसे स्थान पर है, जहां केवल पगडंडी मार्ग होने के कारण एंबुलेंस का सीधे पहुंचना संभव नहीं था। बारिश के कारण रास्ता और अधिक दुर्गम हो गया था। सूचना मिलते ही सक्रिय हुई स्वास्थ्य विभाग की टीम आशा कार्यकर्ता श्रीमती मोहबाई और एएनएम श्रीमती विमला बिलखरे ने मामले की जानकारी खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. रनमत सिंह परस्ते को दी। सूचना मिलते ही खंड चिकित्सा अधिकारी एवं विकासखंड कम्युनिटी मोबिलाइजर मुरलीधर विराट के निर्देशन में एंबुलेंस टीम को तत्काल मुरमी टोला के लिए रवाना किया गया। सुपरवाइजर श्री जयंत परस्ते, ज्ञानदास लारिया और मोहन सिंह मसराम की टीम रात करीब 7:30 बजे गांव पहुंची। लेकिन गांव तक एंबुलेंस पहुंचने का रास्ता नहीं होने के कारण टीम के सामने प्रसूता को सुरक्षित बाहर लाने की चुनौती थी। डेढ़ किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया एंबुलेंस तक स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आशा कार्यकर्ता, एएनएम और प्रसूता के परिजनों ने स्वास्थ्य टीम के सहयोग से प्रसूता को करीब डेढ़ किलोमीटर पगडंडी के रास्ते पैदल चलकर एंबुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद प्रसूता को सुरक्षित रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कनेरी लाया गया और भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर श्रीमती आकांक्षा पटेल एवं सुश्री स्नेहलता सोयाम ने प्रसूता की देखभाल करते हुए सुरक्षित प्रसव कराया। प्रसव के बाद नवजात को आवश्यक टीका लगाया गया तथा मां ने बच्चे को स्तनपान कराया। जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्तमान में प्रसूता और नवजात दोनों स्वस्थ हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, बारिश और दुर्गम पगडंडी के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने समय पर पहुंचकर जिस तरह प्रसूता को एंबुलेंस तक पहुंचाया, उससे सुरक्षित संस्थागत प्रसव संभव हो सका। स्वास्थ्य टीम के प्रयासों की सराहना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज पांडेय ने कठिन परिस्थितियों में तत्परता दिखाने वाली स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम की सराहना की। उन्होंने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. रनमत सिंह परस्ते, कम्युनिटी मोबिलाइजर मुरलीधर विराट, सुपरवाइजर जयंत परस्ते, ज्ञानदास लारिया, मोहन सिंह मसराम, आशा कार्यकर्ता श्रीमती मोहबाई, एएनएम श्रीमती विमला बिलखरे तथा नर्सिंग ऑफिसर श्रीमती आकांक्षा पटेल एवं सुश्री स्नेहलता सोयाम के प्रयासों को सराहनीय बताया। उन्होंने टीम को भविष्य में भी इसी तरह तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। दुर्गम गांव से प्रसूता को समय पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव कराना स्वास्थ्य विभाग की टीम की सजगता और सामूहिक प्रयास का उदाहरण है।

डिंडौरी, 18 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विकासखंड मेंहदवानी में निर्मित एसएच-11 चाबी-मेंहदवानी रोड से कुसेरा (खिसी, जिला मंडला सीमा) तक 12.1 किलोमीटर सड़क तेज बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त होने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। सड़क का बड़ा हिस्सा पुलिया के समीप कटकर बह जाने के बाद निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों के पालन को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। मामले में कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने संबंधित ठेकेदार एवं निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बताया गया है कि करीब 4 करोड़ रुपये की लागत से उक्त सड़क का निर्माण शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन, सतना द्वारा कराया गया था। निर्माण कार्य 29 अप्रैल 2023 को पूर्ण होना बताया गया है। वर्तमान में सड़क पांच वर्षीय गारंटी संधारण अवधि में है। इसके बावजूद तेज बारिश के दौरान पुलिया के समीप सड़क का एक बड़ा हिस्सा कटकर बह गया, जिससे मार्ग पर गहरा कटाव हो गया और ग्रामीणों के आवागमन पर असर पड़ा। निर्माण गुणवत्ता और जल निकासी व्यवस्था पर उठे सवाल प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में निर्माण कार्य के दौरान निर्धारित तकनीकी मानकों के पालन और गुणवत्तापूर्ण निर्माण को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सड़क एवं पुलिया निर्माण में पर्याप्त गुणवत्ता वाली सामग्री के उपयोग तथा बारिश के पानी की समुचित निकासी के इंतजामों को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्माण कार्य में कथित लापरवाही एवं अनियमितताओं के कारण शासन को आर्थिक क्षति पहुंचने की स्थिति निर्मित हुई। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित पक्षों के जवाब और विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अधिकारी की निगरानी पर भी सवाल मामले में निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारी की भूमिका और पर्यवेक्षण पर भी सवाल उठाए गए हैं। नोटिस में आरोप है कि निर्माण कार्य का सतत निरीक्षण नहीं किया गया तथा अधीनस्थ अमले को समय पर आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके चलते निर्माण कार्य में कथित कमियों और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सका। संबंधित अधिकारी के कृत्य को पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता एवं गंभीर लापरवाही बताते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। संबंधित अधिकारी से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के अंतर्गत प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में जवाब मांगा गया है। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट और FIR की चेतावनी निर्माण एजेंसी को जारी नोटिस में निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन नहीं करने, अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन तथा निर्माण गुणवत्ता से जुड़े आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि ठेकेदार का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो नियमानुसार फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के साथ FIR दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है। सात दिन में देना होगा जवाब संबंधित अधिकारी और ठेकेदार को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से सात दिवस के भीतर लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय सीमा में जवाब नहीं देने अथवा जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।