डिंडौरी--- जबलपुर मार्ग पर आवागमन प्रभावित डिंडौरी। सावन की झमाझम बारिश के बीच रविवार को डिंडौरी की जीवनदायिनी माँ पतित पावनी नर्मदा ने अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया। आसमान से बरसती अविरल जलधारा और पहाड़ों से उतरकर नर्मदा में समाती धाराओं के बीच नदी का जलस्तर देखते ही देखते तेजी से बढ़ता गया। देखते ही देखते वह समय आ गया, जब जिला मुख्यालय के बस स्टैंड के समीप स्थित नर्मदा पुल भी बढ़ती जलधारा के सामने अदृश्य होने लगा और पुल के ऊपर से नर्मदा की लहरें बहने लगीं। नर्मदा का यह विराट विस्तार केवल नदी के किनारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर जनजीवन और आवागमन पर भी पड़ा। नर्मदा पुल के जलमग्न होने से देवरा ग्राम पंचायत, साकेतनगर, हंसनगर सहित नदी पार के अनेक क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हो गया। नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों को सावधान कर दिया है और प्रशासन ने भी संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। जोगी टिकरिया पुल भी नर्मदा की जलधारा में डूबा बढ़ते जलस्तर का असर डिंडौरी-जबलपुर हाईवे पर भी देखने को मिला। जोगी टिकरिया स्थित पुल नर्मदा के बढ़े हुए पानी में डूब गया। पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण इस मार्ग पर सामान्य आवागमन प्रभावित हुआ। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन द्वारा लोगों को इस मार्ग से गुजरने से रोकने और अनावश्यक आवाजाही से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नर्मदा की लहरों का विस्तार इतना अधिक रहा कि पुल और आसपास के क्षेत्र नदी की जलराशि में समाए हुए नजर आए। सुबह सामने आई तस्वीरों में नर्मदा की विशाल जलधारा अपने विराट रूप में दिखाई दी, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 1982 के बाद ऐसी बाढ़ का दावा स्थानीय जानकारों के अनुसार नर्मदा में 1982 के बाद इस स्तर की बाढ़ देखने को मिल रही है। लगातार बारिश और तेजी से बढ़ते जलस्तर ने नदी किनारे बसे इलाकों में चिंता बढ़ा दी है। हालांकि नर्मदा का विराट स्वरूप अपने भीतर प्रकृति की अद्भुत शक्ति और सौंदर्य समेटे हुए है, लेकिन जलस्तर में लगातार वृद्धि ने प्रशासन की चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं। नर्मदा के तटवर्ती क्षेत्रों में प्रशासन की निगाहें लगातार जलस्तर पर टिकी हुई हैं। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और लोगों से नदी तथा जलमग्न क्षेत्रों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। मुनादी कर लोगों को किया जा रहा सतर्क स्थिति को देखते हुए नगर पंचायत की ओर से लगातार मुनादी कर लोगों को नर्मदा नदी, जलमग्न पुलों और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। लोगों से अनावश्यक आवाजाही नहीं करने तथा प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। प्रशासनिक अमला नर्मदा तट और जलभराव वाले क्षेत्रों पर लगातार नजर बनाए हुए है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए संबंधित अमले को सतर्क रखा गया है। बारिश जारी रही तो बढ़ सकती है चुनौती फिलहाल आसमान से बारिश का सिलसिला जारी है और नर्मदा के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि बारिश इसी तरह जारी रही और जलस्तर में और वृद्धि हुई तो नदी से लगे अन्य क्षेत्रों में भी जलभराव की स्थिति गंभीर हो सकती है। नर्मदा का विराट स्वरूप इस समय डिंडौरी में प्रकृति की उस अपार शक्ति की कहानी कह रहा है, जिसके सामने इंसानी रास्ते भी ठहर जाते हैं। पुल जलधारा में डूब गए हैं, रास्तों पर आवाजाही थम गई है और नदी किनारे बसे लोगों की निगाहें अब आसमान और नर्मदा के बढ़ते जलस्तर पर टिकी हुई हैं।

Suzlon Energy शेयर गुरुवार को मुनाफावसूली देखने को मिल रही है. विंड एनर्जी सॉल्युशन मुहैया कराने वाली इस कंपनी के स्टॉक को लेकर एक नया अपडेट आया है. रिटेल निवेशकों के सबसे फेवरेट स्टॉक्स में से यह एक है, जिसमें अब म्यूचुअल फंड्स का भी रुझान बढ़ते दिख रहा है. नवंबर महीने के दौरान दो बड़े म्यूचुअल फंड्स ने Suzlon Energy के स्टॉक में निवेश किया है. Nuvama Alternative क्ष Qualitative Research ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है. स रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, Suzlon Energy में HDFC Mutual Fund और Mirae Mutual Fund ने नवंबर महीने के दौरान हिस्सा अधिग्रहण किया है. सितंबर तिमाही तक की शेयरहोल्डिंग में इन दोनों म्यूचुअल फंड्स का नाम नहीं था. ऐसे में अगर पहले इन फंड्स ने इस स्टॉक में निवेश किया होगा तो यह रकम 1% से कम होगी. Suzlon Energy में किसका-कितना हिस्सा? - सितंबर तिमाही तक के शेयरहोल्डिंग के अनुसार, Suzlon Energy मनें 28 फंड्स के पास 4.14% हिस्सा है. इस कंपनी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का 23% हिस्सा है. जबकि, कंपनी में 50 लाख छोटे शेयरहोल्डर्स है, जिनके पास कंपनी में कुल 23.55% हिस्सेदारी है. Belgrave Investment Fund के पास भी Suzlon Energy में 1.87% हिस्सा है. पिछले महीने 21 तारीख को CNBC-TV18 से खास बातचीत में सुजलॉन ग्रुप CEO, जेपी चालसानी ने कहा कि कंपनी की मौजूदा ऑर्डरबुक 5GW की है, जोकि कंपनी के लिए अब तक का सबसे ज्यादा ऑर्डरबुक है. इन ऑर्डर्स को अगले 18-24 महीनों के दौरान पूरा कर लिया जाएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता पर जवाब मांगा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय से इस मामले में फैसला लेने का आग्रह किया था। शुक्रवार को कार्यवाहक चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार की ओर से पेश ‘प्रॉक्सी’ वकील से मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा। सरकार के वकील से मांगा जवाब बेंच ने कहा, ‘हम कोई भी आदेश पारित करने से पहले सरकार के वकील की सहायता लेना चाहते हैं।’ अदालत शुरू में याचिका पर नोटिस जारी करने की इच्छुक थी। अदालत को केंद्र के ‘प्रॉक्सी’ वकील ने बताया कि मामले में पहले सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील को सीनियर वकील के रूप में नामित किया गया है इसलिए उन्होंने मामले में नए वकील को नियुक्त करने के लिए कुछ समय मांगा है। स्वामी ने गृह मंत्रालय को लिखा था पत्र इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 13 जनवरी 2025 की तारीख तय की। वकील सत्य सभरवाल के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि 6 अगस्त 2019 को स्वामी ने मंत्रालय को एक पत्र लिखा था और ब्रिटिश सरकार के सामने गांधी के उस ‘स्वैच्छिक खुलासे’ का जिक्र किया था, जिसमें कहा गया था कि वह (गांधी) ब्रिटिश नागरिक हैं और वहां का पासपोर्ट रखने के हकदार हैं।स्वामी ने अपनी याचिका में कहा कि कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिक होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन किया है और इस प्रकार वे भारतीय नागरिक नहीं रह जाएंगे। स्वामी ने कहा है कि उन्होंने अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में पूछताछ के लिए मंत्रालय को कई अभ्यावेदन भेजे हैं, लेकिन न तो कोई कार्रवाई की गई है और न ही उन्हें इसके बारे में सूचित किया गया है।